पोखरा:  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेशमा समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बजेटका सम्बन्धमा प्रदेश सभामा उठेका प्रश्नको आज जवाफ दिदै उहाँले भौगोलिक बिकटता, जनसंख्या, निर्वाचन क्षेत्र संख्या र बिगतमा जिल्लाहरुमा सृजना भएको दायित्वको रकमलाई आधार मानि जिल्लागत समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले मौजुदा आर्थिक दायित्व र सीमित स्रोतबीच पनि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा विनियोजित वजेटबाट प्रगति हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासमा दिगोपना, समानुपातिकता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन सोचलाई मूल आधार बनाई कार्य गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ हालसम्म ९३० किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ६९६ किलोमिटर ग्रावेल सडक, ११० वटा सडकपुल र ८४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
    

मन्त्रालयको आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित बजेट ११ अरव ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री केसीले मन्त्रालयको हालसम्मको दायित्व जम्मा १६ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख पुगेको बताउनुभयो ।
    

उल्लेखित दायित्व हुँदा हुँदै पनि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वजेटमा करिब २९ प्रतिशत बहुबर्षिय तथा स्रोत सुनिश्चित आयोजनामा विनियोजन भएको र बाँकी ७१ प्रतिशत सालवसाली अर्थात टुक्रे आयोजनामा विनियोजन भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
    

चालु आर्थिक वर्षमा बहुबर्षीय तथा श्रोत सुनिश्चित आयोजनामा रकम अभाव रहेको अवस्थाबाट अगाडी बढ्न टुक्रे योजनाहरुबाट बचत भएको रकमलाई आन्तरिक रुपमा रकमान्तर गरेर चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले समयमा रकमान्तर हुन नसक्दा सोचे अनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
    

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा करिव ६५ प्रतिशत वजेट वहुवर्षिय र स्रोत सुनिश्चित योजनामा विनियोजन प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
    

कास्की र गोरखा जिल्लामा धेरै वजेट विनियोजन भयो भन्ने सम्बन्धमा बढी नै चर्चा भएको भन्दै उहाँले कास्की जिल्ला जनसंख्या धेरै भएको सहरी क्षेत्र, प्रदेशको राजधानी र देशकै पर्यटनको राजधानी समेत भएकाले पनि केही बढी वजेट विनियोजन हुनुलाई अस्वभाविक मान्न नसकिने बताउनुभयो । 
    

गोरखा जिल्लामा स्रोत सुनिश्चित भएका वहुवर्षिय योजनाहरुको दायित्वको लागि ९८ करोड रुपयाँ विनियोजन भएकाले बढी रकम विनियोजन भएजस्तो देखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

म्याग्दीमा ५२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ त श्रोत सुनिश्चित भएका वहुवर्षिय योजनाहरुको दायित्वको लागि मात्रै विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो जिल्लाको विनियोजन रकमको ८२ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । 

म्याग्दीमा विनियोजित रकमका सम्बन्धमा रोष्टमबाट वजेट किताब च्यातिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले अघिल्लो आ।व।मा ७१ करोड ५० लाख विनियोजन भएकोमा हाल ६० करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोले यस अघि विनियोजित रकम र आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित रकममा खासै भिन्नता नदेखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

निर्माण सम्पन्न भएका संरचनालाई मर्मत सम्भार गर्ने उद्देश्यका साथ जिल्ला भित्रका प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुद्वारा कालोपत्रे भएका सडकहरुलाई आवधिक मर्मत सम्भार गर्न, बाढी पहिरोले क्षति भएका सडकहरुको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने प्रयोजनको लागि, सडक हेरालुबाट गरिने मर्मत सम्भार साथै निर्माण सम्पन्न भएको सडक पुल र झोलुङ्गे पुल मर्मतको लागि वजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

मर्मत संभारका लागि रु २२ करोड २४ लाख ६८ हजार रकम बिनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
    

चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) गर्नुपर्ने २० ओटा योजना मध्ये पाँच ओटा सडक पुलको डीपीआर तयार भएको र १५ ओटा योजना डीपीआरको प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजना अन्तिम रुप तयार गरी आगामी मन्त्री परिषद्मा पेश गरिने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अमरसिंहचोक हुदै पृथ्वीचोक तर्फ आउने पृथ्वी राजमार्ग अत्यन्त खराव भई पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर परेको हुदा संघिय भौतिक विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीज्यु तथा मन्त्रालयका सचिव, क्षेत्रिय सडकका निर्देशक, सडक आयोजना कार्यालय (पोखरा–आबुखैरनी)का प्रमुख समेतलाइ संलग्न गराई पहिलो प्राथमिकता दिई काम गर्न विशेष अनुरोध गरेकोमा सोहि अनुसार हाल काम अगाडी बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेशमा राईड सेयरिङ्ग (व्यवस्थापन र नियमन) नियमावली–२०८२ सम्पूर्ण कानुनी प्रकृया पुरा गरि जारी भएको बताउँदै उहाँले राइड सेयरिङ्गलाई उक्त नियमावली अनुसार व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कार्य प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारु गरिने बताउनुभयो ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र गण्डकी प्रदेशबाट नै छपाई र वितरण आगामी आर्थिक बर्षाबाट सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

विगतमा अनुमतिपत्र लिन एक महिनाको नतिजा प्रकाशन गर्ने अवधीलाई प्रभावकारी बनाउदै एक हप्ता भित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ ।